पेण शहरातील भूमिगत वीज वाहिन्यांचे काम रखडले

रायगड : पेण शहरातील भूमिगत वीज वाहिन्यांचे काम रखडले
अलिबाग- इंटीग्रेटेड पॉवर डिस्ट्रीब्युशन स्कीमअंतर्गत पेण शहरासाठी भूमिगत वीज वाहिन्या टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. मात्र ८ वर्षांनंतर योजनेची कामे पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत. नगरपालिका प्रशासन आणि महावितरण यांच्यात समन्वय होत नसल्याने हे काम रखडले आहे.

इंटीग्रेटेड पॉवर डिस्ट्रीब्युशन योजनेअंतर्गत राज्यातील २५४ शहरांत भूमिगत वीज वाहिन्या टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. २०१६ साली यासाठी २३०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. यात पेण शहरासाठी ६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. नगर परिषदेच्या हद्दीत ३३ किलोमीटरच्या भूमिगत वीज वाहिन्या टाकण्यात येणार होत्या. यापैकी १७ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. तर उर्वरीत काम रखडले आहे. नगर परिषदेच्या हद्दीत रस्त्यांचे खोदकाम करावे लागणार आहे. यासाठी पेण नगरपरिषदेनी ४ कोटी १८ लाख रुपयांची मागणी केली आहे. हे खर्च महावितरणला परवडणारा नाही. त्यामुळे योजनेचे भविष्य अडचणीत आले आहे.

शहरात डिस्ट्रीब्युशन लॉसेस कमी व्हावेत आणि अखंडीत वीजपुरवठा करता यावा हा या योजनेमागचा मुळचा उद्देश होता. पण काम रखडल्याने हा उद्देश साध्यच होऊ शकला नाही. ३० महिन्यांत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना, आठ वर्षांनंतरही काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. यासंदर्भात पेण येथील प्रमोद जोशी यांनी महिती महावितरणकडे मागितली होती. ज्यात आत्तापर्यंत ५ कोटी ८५ लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे जे काम पूर्ण झाले आहे, तेथील भूमिगत वीज वाहिन्या कार्यान्वित करण्याची मागणी जोशी यांनी केली आहे. ज्यामुळे सतत वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार कमी होऊ शकतील, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला आहे.

२१ ठिकाणचे कामे पूर्ण झाल्याचे महावितरणने सांगितले आहे. पण प्रत्यक्षात या वाहिन्या कर्यान्वित झाल्याचे दिसून येत नाही. उर्वरीत काम पूर्ण व्हावे यासाठी महावितरणकडून कुठलीच हालचाल होताना दिसत नाही. जे काम झाले आहे त्या कामाच्या गुणवत्तेचे निकष पाळले गेले आहेत का हे तपासणेही गरजेचे आहे. – प्रमोद जोशी, स्थानिक रहिवाशी पेण.

३३ पैकी १७ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरीत काम करण्यासाठी रस्त्याची खोदाई करावी लागणार आहे. यासाठी नगर परिषदेनी जो दर आकारला आहे. तो महावितरणला परवडणारा नाही. त्यामुळे हे काम होऊ शकले नाही. हे दर कमी केल्यास उर्वरीत कामे मार्गी लावता येतील. – सिद्धार्थ खोब्रागडे, अभियंता, महावितरण