फळपीक विम्यासाठी मुदतवाढ आवश्यक

कुडाळ : हवामानावर आधारित फळपीक विमा उतरवण्यासाठी बँकांना सातत्यपूर्ण तांत्रिक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे कर्जदार शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. यासाठीची मुदत ३० नोव्हेंबरला संपल्याने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी झाराप येथील रयत क्रांती संघटनेचे संजय सामंत यांनी जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
याबाबत सामंत यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या योजनेशी संबंधित शेतकरी, जिल्ह्यातील विविध बँका, अधिकृत सेवा केंद्रांमार्फत २०२३-२४ साठी शासन निर्णयानुसार विमा उतरवण्यासाठी सर्व संबंधितांशी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. शनिवार, रविवार व त्यानंतर सोमवार (ता. २७) गुरुनानक जयंतीनिमित्त बँकांना सलग सुट्या आल्या. त्याचप्रमाणे २४ नोव्हेंबरपासून तांत्रिक अडचणींमुळे विमा उतरवण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करता आली नाही. परिणामी अनेक कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकरी विम्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे.
एका बँकेशी संपर्क साधला असता त्यांनी, विमा कंपनी, प्रबंधक, जिल्हा अग्रणी बँक यांच्याशी संपर्क साधून तसे लेखी कळवले असल्याचे शेतकऱ्यांना तोंडी सांगितले आहे. मागील अनुभव पाहता, विमा कंपन्या मुदतपूर्तीनंतर सहकार्य करत नाहीत, असे सांगितले. यंदा विमा हप्ता भरण्याकरिता आवश्यक पैसेही शेतकऱ्यांजवळ नव्हते. कारण गतवर्षीची विमा नुकसान भरपाई कंपनीकडून मुदतपूर्तीनंतरही शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा झालेली नाही. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, पंतप्रधान विमा योजनेपासून शेतकरी वंचित राहणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यासाठी प्रशासकीय हस्तक्षेप करून तांत्रिक बाबींची युद्धपातळीवर दुरुस्त व्हावी. विमा पूर्ततेसाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याकडे सामंत यांनी केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार व्हावा
कृषी क्षेत्र उत्पादन वाढीच्या दरामध्ये फळपिकांचा प्रमुख सहभाग आहे. हवामानाचा परिणाम व विविध कारणांमुळे फळपिकांच्या उत्पादकतेवर विपरित परिणाम होऊन उत्पादनात घट येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणून पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येते. आंबा, काजू पिकांसाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत विमा हप्ता भरणे आवश्यक आहे. यासाठी ही अंतिम मुदत असते; मात्र यावर्षी अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी शेतकरी संघटना व शेतकऱ्यांतून होत असून, या मागणीकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे सामंत यांनी म्हटले आहे.